आनन्दराम पौडेल  | [email protected]

 

कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ – हे अगस्त्य मुनि, अब म नेपालमा न्यायको ब्यापार कसरी भैरहेछ ?  भन्ने बिषयमा प्रकाश पार्दछुस ध्यानदिएर सुन्नुहोस्।

आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, बाणिज्यमन्त्री नियुक्त गरेको तथा उहाँले सिफारिशगरेको अर्को एकजनालाई राजदूत नियुक्त गर्नलागेको बिषय मात्र यसकारण चर्चित भयो कि ! यो कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो। तर, कान्तिपुरले प्रकाशित नगरेकै मात्र कारणले चर्चामा नआएका ठ्याक्कै यस्तै केसहरू धेरै छन्। उहाँले बार्गेनिङ (ब्ल्याकमेल) गरेर घुसाएका केही नामहरू यहाँ राख्छु।

१.किशोर सिलवाललाइ अख्तियारमा । २. तपबहादुर मगरलाई तथा आफ्नै ल फर्मका मनोज दुवाडीलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा। ३. साढु सुरेन्द्र हमाललाई लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री। ४.रामप्रसाद भण्डारी र सगुनशमशेर राणालाई  निर्वाचन आयोगमा। ५. मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा नियुक्त गराउने तथा सम्धी डा.तीलक रावललाई राजदूत (भारतको लागि) बनाउनका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका को हुन् त ?

 राज्यका पदहरूसँग न्याय साटासाट गरेका उदहरणहरू त अनगिन्ति नै छन्। न्यायिक निर्णय र फैसला गर्दा आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन र चोख्याउनका लागि गरेका कसरतहरू पनि धेरै छन्। एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौं।

टिकाउ र भरपर्दो हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८ र ५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरको नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो र त्यो जिम्मा अष्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलिया लिमिटेडले पाएको थियो। नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिने लगायतका धेरै समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्यो। बोलपत्र प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै टेण्डरका कागजात र मस्यौदा, अनि सञ्चालक समितिका निर्णयहरु कम्पनीलाई चुहाएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको थियो। अष्ट्रेलियाको ‘द एज’ नामक पत्रिकामा यो समाचार प्रकाशित भएको थियो।   

घटना सतहमा आउनासाथ अष्ट्रेलिया सरकारले छानविन थालिहाल्यो। अष्ट्रेलियाको सरकारी अभियोजक कार्यालयले तत्कालीन  गभर्नर तिलक रावल सहितका व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण माग गरेको थियो ।

सेटीङ मिलाई भ्रष्टाचार गरी चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित वनको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनेर स्थानीय जनता आन्दोलित भए। जिल्ला अदालतमा उजुरी पनि गरे। तर, न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडकै पक्षमा मिलाइदिए।

अष्ट्रेलियाको दिल्लीस्थित हाई कमिसनका कन्सुलरले १७ असोज २०७० मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भेटी प्रमाणसहितको सीडी हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्कीले आवकाश पाएको केही वर्षपछि छानविन अघि बढेको हो ।

अख्तियारले छानबिन अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले १० रुपैयाँको नोट छाप्दा हजारओटा नोटको विटोमा अष्ट्रेलियन डलर ६८ मा ४ डलर बढाएर ७२ पुर्‍याएको उल्लेख गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर तिलक रावल, राष्ट्रबैंकको नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध तथा नोट प्रिन्टिङ गर्ने अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरु र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो ।

 विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ३० असार २०७७ मा १० रुपैयाँको नक्कली नोट प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा। तिलक रावलसहित ३ जनालाई सफाइ दियो। आश्चर्य के भयो भने  फैसला तुरुन्तै लेखियो, तात्तातै आख्तियारमा पुर्याइयो र अख्तियारले पनि कत्ति बिलम्ब नगरी त्यो मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिहाल्यो।

विशेष अदालतमा दायर मुद्दा ठहर नभएमा फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। त्यस्को लागि पुनरावेदन नगर्ने होभने चित्तबुझ्दो कारण प्रष्ट जनाएर आयोगका पदाधिकारीहरुले सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना सहसचिवले भन्नुभयो – “डा. तिलक रावल सहित् ३ जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा, पत्याउनैनसकिनेगरी विशेष अदालतबाट अत्यन्तै छिटो फैसला भएको हो। तिलक रावलजी,  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सम्धी हुनुहुन्छ। कार्यवाहक प्रमुख गणेशराज जोशीलाई अख्तियार प्रमुख हुने चाहना अलि बढी नै थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरा अख्तियारप्रमुखको नाम सिफारिश गर्ने सम्वैधानिक परिषदमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो।”

“प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावलगायतका कारण देखाएर डा। रावल जोडिएको मुद्दा पुनरावेदनमा लैजान आवश्यक नभएको भनि टिप्पणी उठाउन आदेश भएअनुसार  फाइल तयार भएको थियो। सहन्यायाधिवक्ता नेतृत्वको मुद्दा तथा पुनरावेदन महाशाखाबाट तयार पारिएको टिप्पणीका आधारमा मुद्दालाइ पुनरावेदनमा नलाने ठाडो निर्णय भएको हो।”

 “न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यप्रमाणहरू यथेष्ट भएपनि अख्तियारले छुन चलाउन पाउँदैन”  भनेकाले अख्तियारले कार्यवाहीको लागि सिफारिश सहित न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो । अख्तियारबाट पत्र आएपछि बाबुकाजी बानियाँलाई  जोगाउने कसरतसुरु भैहाल्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजी बानिञाका हितैषि र पुराना मित्र भएकाले उनकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। हरिकृष्ण कार्कीजीले बानियाँलाई जोगाउन पूरै कसरत गर्नुपर्यो। उहाँले मिहेनत गरेर बाबुकाजी बानियाँलाई  जोगाइ दिनुभयो। अहिले भोलानाथ चालिसे मुद्दा खेप्दैछन् र हरिकृष्ण कार्कीजीले जोगाइ दिएकाले बाबुकाजी  चोखै उम्कन पाएका छन्।

“५ पुस २०७५ मा दर्ता भएको मुद्दा ३० असार २०७७ मा फैसला भएको थियो । जसरी अस्वाभाविक तवरले हतार(हतारमा विशेष अदालतबाट फैसला भयो, त्यही शैलीमा हतार(हतार अख्तियारले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दिईहाल्यो। योभन्दा बढी नबोलौंहोला १”  ती सहसचिवले भने।

नेपालका न्यायाधीश र न्यायसम्पादनको बिषयमा चर्चा गर्न बस्दा, आफ्ना मान्छेलाइ जोगाउनका लागि हाक्काहाक्कि कसरत कस्तोसम्म गरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। एकदुइटा थप उदाहरण पनि हेरिहालौं।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई १७ माघ ०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले पाँच लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गर्‍यो । बयानका क्रममा उनले जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले भनेअनुसार ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेबापत बाबुकाजी बानिञाकै आदेशमुताविक उक्त रकम लिएको बताए ।

 “न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यप्रमाणहरू यथेष्ट भएपनि अख्तियारले छुन चलाउन पाउँदैन”  भनेकाले अख्तियारले कार्यवाहीको लागि सिफारिश सहित न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो । अख्तियारबाट पत्र आएपछि बाबुकाजी बानियाँलाई  जोगाउने कसरतसुरु भैहाल्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजी बानिञाका हितैषि र पुराना मित्र भएकाले उनकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। हरिकृष्ण कार्कीजीले बानियाँलाई जोगाउन पूरै कसरत गर्नुपर्यो। उहाँले मिहेनत गरेर बाबुकाजी बानियाँलाई  जोगाइ दिनुभयो। अहिले भोलानाथ चालिसे मुद्दा खेप्दैछन् र हरिकृष्ण कार्कीजीले जोगाइ दिएकाले बाबुकाजी  चोखै उम्कन पाएका छन्।

सेटीङ मिलाई भ्रष्टाचार गरी चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित वनको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनेर स्थानीय जनता आन्दोलित भए। जिल्ला अदालतमा उजुरी पनि गरे। तर, न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडकै पक्षमा मिलाइदिए। तथ्यलाई  बङ्ग्याएर निर्णय गरेको भनि न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाविरुद्ध न्यायपिषदमा उजुरी परेको थियो । जसलाई परिषद्ले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यससँगै १० असार ०७७ पछि कोइरालामाथिको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । तर, पटक–पटक विवादमा आएका र न्यायसम्पादनको विषयलाई लिएर उजुरी परिरहने उनीमाथि न्यायपरिषद्ले भने छानबिनको साटो उनको बढुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेका थिए । २०७७ फागुन २८ मा उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिश गरिएको थियो । सिफारिशमाथि परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पदमा रहँदा आर्थिक लेनदेन गरी आरोपितलाई रिहाइ दिएको आरोप लागेको थियो । न्यायसम्पादनमा प्रदुषित गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई अवकाश दिने निर्णय त भयो,  तर सबै मिलेर अभियोगबाट बचाउन कम्मरकसेर लागे। मुद्दा चलाउने र अरू कुनै कार्यवाही गरिएन।

राज्यका पदसँग न्याय साटासाट गरेको, बार्गेनिङ नै गरेको तथा ठूला रकमसँग न्याय साटेका एनसेल लगायतका केसहरू र उदाहरणहरू हजार जिब्रा भएका शेषनागले समेत् बर्णन गर्न नसकिने हदसम्म अनगिन्ति छन्। कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकोलाई मात्र चर्चायोग्य ठान्ने नेपाली जनताको मनोबिज्ञान माथि आपत्ति जनाउँदै कुमारजी मौन हुँदा भए।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै