×

सरकार गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता  गराए पछि राजनीतिक बजारमा यो विषयले चर्चा पाएको छ । जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुुख सचेतक देव गुरुङले  आइतबार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन । प्रस्तुत छ  यसै विषयमा  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसंगको  छोटो कुराकानी  : 
 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था  किन आयो ? 

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसम्सेर जबराले न्यायालयको चिन्ता गर्नु भएन । उहाँले न्यायलयको गरिमा जोगाउन सक्नु भएन । यस कारण हामी बाध्य भएर उहाँका बिरुद्धमा  महाभियोग दर्ता पुग्यौं । 
 

प्रधानन्यायाधीश  जबरा त्यस्तो के गरे ? 

उहाँले न्यालयको अवरोधलाई निकास दिन सक्नु भएन । गतिरोधमा न्यायापालिका रह्यो । न्यायापालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना उहाँकै कारण भएको हो । 
 

जबराको बर्हिगमन पछि के हुन्छ ? 

प्रधानन्यायाधीसका कारण न्यायालयमा झण्डै ४ महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिक लगायतका प्रक्रियाहरु अवरुद्ध रहेका छन् । संवैधानिक गतिरोधले अब निकास पाउँछ । यो गतिरोध अन्त भएपछि न्यायापालिकाको पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ । यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो । 
 

अहिले आएर महाभियोगको आवश्यकता किन पर्यो ? 

मैले भने त, न्यायलयमा  अनपेक्षित अवरोधको असिर्जना भयो । प्रधानन्यायाधीस भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो । यो अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार  हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अब संसदले त्यसको निकास खोज्छ ।प्रधानन्यायाधीस   संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्ति भएका कारण संवैधानिक बाटोबाटै बाहिरिनु  राम्रो हो ।