डा. जानकी कुमारी तुलाधर |  आयुक्त, निर्वाचन आयोग
देश निर्वाचनमय भएको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सफल पार्न आयोगको तयारी तीव्ररूपले अघि बढिरहेको छ । निर्वाचनलाई उत्सवकारूपमा लिएर आम नागरिक एवम् मतदाताले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सहयोग गर्नका लागि आयोग आग्रह गर्दछ । संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, समानता, मानवअधिकारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्नुका साथै समानुपातिक समावेशी व्यवस्था समेत समेटिएको छ ।

आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ । जसमा महिलासहित सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताको सुनिश्चिततामा ध्यान दिन निर्देशन गरिएको छ ।

 

संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यको हरेक निकाय र तह तप्कामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दै राज्यका हरेक निकायमा ती वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितताको गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४२ ले पनि लैङ्गिकमैत्री र समावेशी व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा लेखिएको छ, ‘आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा,कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैङ्गिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो नीति, नियमावली, हरेक दस्तावेजमा ती वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि लिपिबद्ध गरेको छ । संविधानले निर्देशित गरेअनुसार ती वर्गको सहभागिता गराउने सम्बन्धमा संविधान र कानुनले तोकेअनुसार सहभागिता सुनिश्चिततामा जोड दिएका छौँ ।  

महिला सहित सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताका लागि आयोग संवेदनशील छ र सदैव रहन्छ ।

संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आयोग सदैव कटिबद्ध छ । स्थानीय तहमा कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट दिइने अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख पदको उम्मेदवारीमा एक जना महिला हुनुपर्ने र वडा सदस्यमाएक जना महिला सदस्य, एक जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था कानूनमा रहेको हुँदा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । आयोगले सीमान्तकृत वर्गहरूको पनि समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा ध्यान दिएको
छ ।

राजनीतिक दलहरूलाई पनि आगामी निर्वाचनमा सोहीअनुसारको सहभागिता सुनिश्चित गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ पनि हामीले लागू गरिसकेका छौँ । यसमा गरिएको व्यवस्थाको परिपालना गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । यसलाई संस्थागत गर्न निर्देशक समिति पनि बनाएका छौँ । मेरै संयोजकत्वमा
‘स्थानीय तहमा ... निर्देशक समिति केन्द्रमा रहेको छ । त्यस्तै, अन्तरनिकाय समन्वय समिति पनि गठन भएको छ । कार्यान्वयन समिति पनि नीतिअनुसार गठन भएको छ । आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ । जसमा महिलासहित सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताको सुनिश्चिततामा ध्यान दिन निर्देशन गरिएको छ ।

आरक्षणले तोकिएको पद बाहेकमा पनि ती वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ । सोहीअनुसारको व्यवस्था दलहरूले गर्नुभयो भने ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता
सुनिश्चित हुनसक्ने विश्वास लिएका छौँ ।

संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आयोग सदैव कटिबद्ध छ ।

 

महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राजनीतिक दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिलालाई प्राथमिकता दिन आयोगले आह्वान गरेको छ । आयोगले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू संविधान र कानूनको व्यवस्थाअनुसार नै हुन्छ । महिला सहित सीमान्तकृत वर्गको सहभागिताका लागि आयोग संवेदनशील छ र सदैव रहन्छ । (साभार : निर्वाचन इ-बुलेटिन )

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै