कांग्रेसको भविष्यमाथि नै षड्यन्त्र  हुँदै त छैन !

२०७६ सालको फागनु तेस्रो साता नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगाइएको कर फिर्ता नगरे देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दियो ।

सामान्यतया निर्वाचन गराउने सरकारले मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने प्रचलन हुन्छ । मूल्यवृद्धिलाई घटाउनु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको चुनावी रणनीतिका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त पछिल्लो पटक ०७८ चैत्र २३ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्यो । यतिबेला तरुण दल कहाँ गयो ? बढो अचम्म लाग्दो छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीलाई तरुण दलका कार्यकर्ताहरुले सडकबाट चुनौती र्दिदै भनेका थिए -“पेट्रोलियम पदार्थमाथिको कर फिर्ता नगरे देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्छौ ।”

तरुण दलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर  भनेको थियो -"नेकपाका  अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई ईन्धन माथि कर लगाएकोमा तरुण दल केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।"

अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ ।  पेट्रोलियम पदार्थको  खुद्रा बिक्री मूल्य इतिहासमै उच्च बनेको छ । यही कारणलाई बहना बनाएर हरेक उपभोग्य वस्तुमा मूयवृद्धि गरिएको छ ।  सर्वसाधारण जनता इन्तुचिन्तुको अवस्थामा  छन् । 

२०७६ सालको फागुनमा तरुण दलले पेट्रोलियम पदार्थ माथिको कर फिर्ता गर्न दिएको चेतावनी अत्यन्तै ठीक थियो । तर तरुणहरुसंग त्यस बेलाको सरकारले कस्तो सम्झौता गर्यो ? या के खाजा ख्वायो ? तणहरु यसै चुप लागे । फुर्ति गर्दै सडकमा आएका तरुणहरु एकाएक डेरा पसे !

 

आयाल निगम र सरकारका कर्मचारीहरु नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा आफ्नो दोष नरहेको दावी गर्छन् । उनीहरुको तर्क छ -अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने गर्छ । नेपालको बारीमा उम्रेको छ र ? पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा पाइनका लागि ! यस्ता कुतर्क गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा छ , नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुदैन । तर पेट्रोलियम पदार्थमै आधुनिक समाज अडेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिहुँदा सामान्य नागरिकको जीवन उथलपुथल हुन्छ । खाने तेल देखि बालबच्चाको स्कूल शुल्क सम्म बढ्न जान्छ । यातायातको त कुरै छोड्औं ।कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ , र निहुँ बनाएर भाडा वृद्धि गरौं , भन्ने ध्याउन्नमा व्यवसायीहरु हुन्छन् । यसकारण सरकारले नागरिकका अनेकन आयामलाई सहज बनाउने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई सहज बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले बेहोर्नु पर्ने आर्थिक भारको विकल्प खोज्न सक्नु पनि पर्छ । 

भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने निर्णय केही समय अघि गर्‍यो ।

२०७६ सालको फागुनमा तरुण दलले पेट्रोलियम पदार्थ माथिको कर फिर्ता गर्न दिएको चेतावनी अत्यन्तै ठीक थियो । तर तरुणहरुसंग त्यस बेलाको सरकारले कस्तो सम्झौता गर्यो ? या के खाजा ख्वायो ? तरुणहरु यसै चुप लागे । फुर्ति गर्दै सडकमा आएका तरुणहरु एकाएक डेरा पसे !

भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने निर्णय केही समय अघि गर्‍यो । पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य इतिहासमै उच्च भएपछि अन्य क्षेत्रमा बढेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ भन्सार महसुल कटौती गरेको  घोषणा गर्‍यो ।यो घोषणाको भारतीय नागरिकले निकै प्रशंसा गरे । यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज पनि बनायो । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने करले सरकारलाई निकै ठूलो लाभ हुने भएका कारण पनि सर्वसाधारणको दैनिकीसंग सरकोकार राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यप्रति सरकार र दलहरु चुप देखिन्छन् । 

नागरिकको जीवनमा स-साना कुराले असर पार्ने भएका कारण सरकारले नागरिकका  स-साना समस्यालाई मात्रै पनि ध्यान दियो र सम्बोधन गर्न सक्यो भने सरकारप्रतिको नकरात्मक टिप्पणी स्वतः घटेर जान्छ । जसका कारण सरकारलाई काम गर्न उर्जा पनि मिल्छ ! तर नेपालका सरकारलाई न नागरिकका झिनामसिना कुरासंग सरोकार छ ,न नागरिकका आलोचनासंग !

नेपालमा  डिजेल र पेट्रोलमा पाँच शीर्षकमा कर लगाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने करले सरकारलाई निकै ठूलो लाभ हुने भएका कारण पनि सर्वसाधारणको दैनिकीसंग सरकोकार राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यप्रति सरकार र दलहरु चुप देखिन्छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख राजश्व संकलन गरेकोमा   पेट्रोलियमबाट ९८ अर्ब ५२ करोड राजश्व उठाएको देखिन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकर शीर्षकमा कर असुल्ने गर्छ  ।

कांग्रेसका लागि चुनावी मैदान खाली भएका बेला गठबन्धनका नाममा अपवित्र चुनावी तालमेल गरेर प्रतिष्ठा गुमाएको कांग्रेसले मूल्यवृद्धिलाई संरक्षण गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो किन हान्दैछ । कतै कांग्रेसको भविष्यमाथि नै षड्यन्त्र  हुँदै त छैन ! 

सरकारले २०७८ सालमा निगमले १५ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन हुने ,भने पनि सर्वसाधारणले मूल्य घट्दा सरकारलाई स्यावासी दिन्छन् ।  मूल्य बढ्दा सरकारको सत्तोसराप गर्ने गर्छन् । सामान्य नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थ कहाँबाट कसरी आउँछ ? भन्ने भन्दा पनि आफ्नो कष्टकर जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने चिन्तासंग बढी सरोकार हुन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मितितय भए पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । सामान्यतया निर्वाचन गराउने सरकारले मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने प्रचलन हुन्छ । मूल्यवृद्धिलाई घटाउनु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको चुनावी रणनीतिका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त पछिल्लो पटक ०७८ चैत्र २३ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्यो । यतिबेला तरुण दल कहाँ गयो ? बढो अचम्म लाग्दो छ । 

नेता या सत्तामा बस्नेले धर्ती छोडे पछि उसले दुःखको रंग चिन्दैन, यति बेलाको अवस्था ठीक यस्तै छ ।  चुनावको मुखमा  नागरिकको ढाड सेक्नेगरी महङ्गी बढाउन  कांग्रेसले किञ्चित लाज नमान्नुको रहस्य बुझि नसक्नुको छ ! कांग्रेस नेतृत्वको  सरकारले बढाएको मूल्यवृद्धिले चुनावमा पार्टीलाई कस्तो असर पार्छ, कुन कांग्रेसी नेताले चिन्ता गर्ने !

इतिहासमै उच्च भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आज सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरु पेट्रोलियम पदार्थमाथिको मूल्यवृद्धिको विषयलाई मुद्धा बनाएर भोट माग्नेछन् । 

नेता या सत्तामा बस्नेले धर्ती छोडे पछि उसले दुःखको रंग चिन्दैन, यति बेलाको अवस्था ठीक यस्तै छ ।  चुनावको मुखमा  नागरिकको ढाड सेक्नेगरी महङ्गी बढाउन  कांग्रेसले किञ्चित लाज नमान्नुको रहस्य बुझि नसक्नुको छ ! कांग्रेस नेतृत्वको  सरकारले बढाएको मूल्यवृद्धिले चुनावमा पार्टीलाई कस्तो असर पार्छ, कुन कांग्रेसी नेताले चिन्ता गर्ने !

एक छाक खानामा आफ्नो मत विक्रि गर्ने मतदातालाई महङ्गीको भारी बोकाएर कांग्रेसले कुन मुखले गरिब नागरिकसंग मत माग्छ ? देशमा आर्थिक संकट आएको  हौवा पिटाएर मतदानको दिनगन्तीमा वसेका मतादातालाई  त्रसित बनाउने काम  कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले किन गर्दै छ ? यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर कसलाई पार्छ । छिमेकी देश श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट उल्टिएर त्यहाँका जनताले खाद्यान्न, बिजुली र इन्धन नपाएको जस्तो अवस्था आउँदैछ , भन्ने खबर सनसनी बनाएर हरेक समानमा मूल्यवृद्धि गरिरहँदा चुनावी सरकार किन मौन वस्छ ?  यसले कांग्रेसलाई पार्ने असर कति र कस्तो हून्छ ? किन कांग्रेसी नेताहरु चुप बसे । 

कांग्रेसका लागि चुनावी मैदान खाली भएका बेला गठबन्धनका नाममा अपवित्र चुनावी तालमेल गरेर प्रतिष्ठा गुमाएको कांग्रेसले मूल्यवृद्धिलाई संरक्षण गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो किन हान्दैछ । कतै कांग्रेसको भविष्यमाथि नै षड्यन्त्र  हुँदै त छैन ! 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

sukdev Thapa लेख्नुहुन्छ (२०७९ बैशाख १४ बुधबार ९:१२ pm )

Deuwale sakne vae ...chunab ko bela petrol ko mulya badhaune ..kasto hola buddhi

अर्जुन बस्नेत लेख्नुहुन्छ (२०७९ बैशाख १४ बुधबार ७:०९ pm )

कांग्रेस जोगाउनु छ, भने यस्ता कुरा पढ् कांग्रेसी।ठाकुरजीलाई झाेंक चलेछ।

राम लेख्नुहुन्छ (२०७९ बैशाख १४ बुधबार ७:०६ pm )

सरल र राम्रो लेख ।

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै