जनयुद्धका बेपत्ता योद्धाहरुप्रति दलहरुको बेइमानी

 एकराज भण्डारी 

बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारजनले सरकार समक्ष मागको रुपमा निरन्तर राख्दै आएका मुख्यतः बेपत्ता योद्धाहरुको यथाशिघ्र सार्वजनिक गरियोस , बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको संस्थागत गरियोस ,बेपत्ता योद्धाका परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरोस । (शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदी)र पीडकको पहिचान, कारबाही र दण्ड गरियोस ।
यी चार वटा विषयवस्तुहरुको कार्यान्वयनमा वेपत्तापरिवारका सदस्यले निरन्तर दवाव दिँदै आएका छन् । तर शान्ति सम्झौताका १६ वर्ष सम्म पनि वेपत्ता योद्धाको बारे माओवादी र अन्य दलहरु चुपचाप छन् । 

परिवारजनको चासो प्रक्रियामा रहदैन । परिणाममा रहन्छ । परिणामतः मुख्यरुपमा बेपत्ता योद्धाहरुको हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यो नै अत्यन्त दुःख लाग्दो विषय हो । 

२०६३ सालमा सम्झौता भएपछि सर्वोच्च अदालतमा बेपत्ता पारिएका केही व्यक्तिहरुको तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट ८ वर्ष पछि बन्दीको पत्ता नलागेकाले रिट खारेज गरेको भन्दै सरकारका नाममा तुरुन्त नयाँ कानून बनाई, नयाँ कानून अनुसार आयोग बनाई बेपत्ता पारिएका नागरिकको यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो । तर उक्त आदेश भएको मितिले ७ वर्ष पछि मात्र कानून बन्यो ।

सरकारको इच्छामा आयोग बनाइन्छ र बिघटन गरिन्छ । प्रत्येक वर्षमा म्याद थपिन्छ । यो पूर्णत राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित समस्या हो । त्यसैले यो आयोगलाई कामकाजी बनाउन राजनीतिक दलहरुको खासगरी सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ नै तर त्यस्तो भूमिका सम्बन्धित निकायबाट पूरा गरिएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरु ूखोलो तर्यो लौरो बिर्स्योू उखान जस्तै यो विषयलाई मुख्यतः चासो दिएर हेरेको देखिन्न । बरु निर्वाचनमा जित्ने हार्ने, सरकार बनाउने ढाल्ने जस्ता खेलमा चुर्लुम्म डुबेको देखियो । परिणामतः १६ वर्ष सम्म बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेन । परिवारजनलाई बेपत्ता योद्धाहरुको यथाशिघ्र सार्वजनिक गरियोस भन्ने माग निरन्तर राख्दै आएका छन । 

जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरु राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा बेपत्ता पारिएका हुन । बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुले तत्कालिन निरकुंश राज्यसत्ताको विकल्पको एजेण्डा बोकेका थिए । देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक आधारमा वर्गिय, क्षेत्रिय, जातीय एवं लैङ्गिक बिभेद उत्पीडनको अन्त्य, भ्रष्ट्राचार, कुशासनको अन्त्य, सिंगो निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य र जनगणतन्त्रात्मक एवं वैज्ञानिक समाजवादी राज्यब्यवस्थाको स्थापना नै बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको मुख्य लक्ष्य थियो । जसका कारण ती योद्धाहरुलाई राज्य स्वयंले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको हो ।

देशमा निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य भयो तर त्यसको सट्टामा संसदीय ब्यवस्थाको संविधान बन्यो । संविधानमा धेरै मिठा कुराहरु लेखिए तर ती देखाउन मात्रै थिए । लागू हुने कुरा थिएनन र लागू भैरहेका छैन पनि। संविधानको प्रस्तावनामा ूहामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै यो संविधान जारी गर्दछौंू भनी लेखिएको वाक्य प्रभावहीन र एक्लो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा त्यसबेला पनि दलालको प्रभुत्व थियो अहिले पनि दलालको नै प्रभुत्व छ । यतिखेर सिंगो राज्यब्यवस्था ठूल्ठूला राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दलालहरुद्वारा प्रभावित छ । त्यसैले बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको संस्थागत गरियोस भन्ने परिवारजनको माग यथावत रहयो । आमूल परिवर्तनकारी क्रान्ति र संघर्ष विना यो माग पूरा हुने सम्भावना देखिदैन । 

जहाँसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनको राज्यले अभिभाकत्व ग्रहण गरोस भन्ने माग छ । यो माग पनि सरल र सहजढंगले पूरा हुने अवस्था देखिदैन । परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखियो, त्यही कुरा अन्तरिम संविधानमा लेखियो । यसै विच परिवारजनलाई किस्ता किस्ता गरेर दशलाख रुपैयाँ उपलब्ध पनि गराइएको जस्तो देखियो ।

यो दशलाख रुपैयाँ योद्धाहरुको योगदानको मूल्य तिरेको जस्तो व्यवहार गरेर सरकारले परिवारलाई उपलब्ध गरायो । छोराछोरीहरुले निःशुल्क पढन पाएनन । वृद्ध बाबुआमा, श्रीमती, श्रीमान लगायत परिवारजन औषधी उपचार नपाएर मर्नु पर्यो । देशमा रोजगारी पाएनन विदेशीनु पर्यो । परिवारजनको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गयो ।

संविधानको मौलिकहकको रुपमा लेखिएको सामाजिक न्यायको हक संविधान मै सिमित रहन पुग्यो । अन्य मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि कानूनहरु बने तर बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित कानून संविधान बनेको आज ७ वर्ष वित्दा पनि बन्न सकेको छैन । परिवारजन भनिरहेका छन संसदीय व्यवस्था भनेको संविधानमा लेख्ने तर लागू नगर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले यो माग पनि अधुरै छ । हालको नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली भित्र रहेर यो माग पनि पूरा हुने सम्भावना देखिन्न । 

परिवारजनले निरन्तर उठाउदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो पीडकको पहिचान र पीडकलाई कारवाही र दण्ड हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ जेष्ठ १८ मा गरिएको राजेन्द्र ढकाल समेतको मुद्दामा प्रहरी विजय प्रताप शाह समेतलाई निलम्वन गरी विभागीय कारवाही गर्नु, तत्कालिन प्रहरी विक्रम सिंह थापा समेतलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु तर यसको कार्यान्वयन भएन ।

भैरवनाथ गणका सेनाका अधिकृत राजु बस्नेतलाई माओवादी कै नेतृत्वमा बनेको सरकारले त बढुवा नै गर्यो । जवकी संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय काठमाडौंले राजु बस्नेत सेनाको भैरवनाथ गणबाट मानिस बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न छन कारवाही गर भनेर सरकारका नाममा पत्राचार गर्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत कारवाही गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्यो । तर कार्यान्वयन भएन ।

राजु बस्नेतको बढुवा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत बढुवा खारेज गरिएन जब कि कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ की बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सेनामा नियुक्ती तथा बढुवा गर्नु हुदैन । सत्य तथ्य पत्ता लगाइ बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्न भनी आयोग बनेको छ । आजसम्म कुनै पीडकलाई बोलाएर बयान लिएको वा कारवाहीको कुनै भरपर्दो प्रक्रिया अगाडी बढाइएको भन्ने परिवारलाई जानकारी छैन । बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु विभिन्न पदमा यतिखेर पनि आसन्न छन । कतिपय अवकाश पाएर पेन्सन बुझिरहेका छन । त्यसैले परिवारको यो माग पनि यहि पद्दतिमा यहि प्रक्रियाबाट पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिदैन । तरपनि परिवारजन यी मागहरु पुरा गरियोस भनी निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ । 

शान्ति सम्झौता पछि जनयुद्ध घोषणा गर्ने र प्रतिकार गर्ने दुबै पक्ष बर्तमान सरकार तथा प्रतिपक्षमा छन । बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिक गर्ने लगायत सिंगो शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने जिम्मा पनि यीनीहरुकै हो ।शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता पनि यिनीहरु नै हुन । यो विषय यिनीहरुले चाहेमा सम्पन्न हुन नसक्ने विषय पनि होइन । तर यिनीहरु चाहदैनन । राजनितिकरुपमा एकले अर्कालाई सौदावाजी गर्ने तुरुपको रुपमा यसलाई प्रयोग गरी रहेको देखिन्छ ।

दलहरुको प्राथमिकतामा यो विषय परेको व्यवहारतः देखिएन । यी दलहरुको प्रवृत्ति परिवारजनहरुले विस्तारै विर्सदै जाउन भन्ने चाहिरहेको देखिन्छ । यतिखेर नेपालको सिंगो सत्तामा रहेका दलहरु प्रति जनताको विस्तृष्णा बढ्दो देखिने विभिन्न कारण मध्ये यो पनि एउटा जवरजस्त कारण हो । परिवारजन अझै पनि सरकारले आफ्नो यो महत्वपूर्ण दायित्व पूरा गरोस भन्ने चहान्छन । 

परिवारको तर्फबाट सुझाव एवं माग यस प्रकार छन : 

१.बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिक गर्न यथाशिघ्र मिति समेत तोकी सबै राजनीतिक दलहरु विच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी आवश्यकता अनुसार संविधान एवं कानून संशोधन गरी यथाशिघ्र बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।  
२.संविधानको धारा ४२ को प्रावधान देखावटी मात्र भयो । यसलाई संशोधन गरी स्पष्टसँग लेख्नु पर्छ । परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको हक हुने र रोजगारी एवं आवासको हक हुने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग लेख्नु पर्छ । तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अन्य आवश्यक कानून बनाउनु पर्छ । 
३.शान्ति सम्झौता एवं संविधानको भावना अनुसार परिवारलाई यथाशिघ्र परिचयपत्र उपलब्ध गराई सक्नुपर्छ । 
४.यथाशिघ्र यही आ। ब। मा परिवारलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । दीर्घकालिनरुपमा निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सम्बन्धि कार्यक्रम बनाई लागू गरिनुपर्छ । 
५.प्रत्येक स्थानीय निकायको कम्तिमा एक स्थानमा त्यहाँका सम्पूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी प्रत्येकको परिचय खुल्ने किसिमले पार्क निर्माण गरी प्रत्येकको शालिकहरु स्थापना गर्नुपर्छ । 
६.पीडकलाई बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने लगायतका काम कारवाही सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्त थालिनुपर्छ । पहिचान भएका पीडकलाई सार्वजनिक पदमा भए तुरुन्त निलम्बन गर्ने, सरकारी सुविधा खाईपाई आएको भए तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।    

बेपत्ता योद्धाहरुको बलमा सत्तामा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका नेताहरुलाई न त वेपत्ता योद्धाको चिन्ता भयो , न त उनीहरुका परिवारकै । प्रचण्डहरु लाजपचार राजनीति गरिरहेका छन् । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै