अनलाइन मिडिया नियमनकालागि प्रेस काउन्सिललाई थप बैधानिकता प्राप्त 

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालसंग अनलाईन मिडिया अनुगमन गर्ने बैधानिकता नभएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुलाई उच्च अदालत पाटनले जवाफ दिएको छ । अदालतले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा सोमबार आदेश जारी गर्दै काउन्सिलले अनलाईन मिडियाका अनुगमन र नियमन गर्नु विधिसम्मत भएको फैसला सुनाएको छ । यो फैसला पछि अब काउन्सिललाई अनलाइन मिडियाको नियमन र अनुगमन गर्न थप  बैधानिकता प्राप्त भएको हो । । 

काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिई एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै  अदालतले काउन्सिलका पक्षमा  आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सुचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर  उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ । न्यायाधीशद्धय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो ।

उच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने-"उच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, यसले काउन्सिलको काम कारबाहीलाई विधिसम्मत ठहर गरेको छ । अनलाइन मिडिया अनुगमन र नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ ।"


प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विकृतिका रुपमा भित्रिएका केही अनलाइन, युट्युव च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सुक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ । साथै, गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर आचारसंहिता कक्षा समेत सुरूवात गरेको छ ।

दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । काउन्सिलले एक वर्ष यता २ सय १३ वटा अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराएको तथ्याङ्क छ भने २९ वटा युट्युव च्यानललाई सचेत गराएको छ । ती मध्ये १४ वटालाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई लेखि पठाएको छ ।

 काउन्सिलको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, झबिन्द्र भुसाल र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थियो ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै