जलवायु अनुकूलन नेपाल निर्माणार्थ प्रादेशिक सम्मेलन

सुर्खेतः विश्वव्यापी साझा मुद्दा र चुनौती बन्दै गएको जलवायु परिवर्तन र सुशासनअन्तर्गत ‘जलवायु अनुकूलन नेपाल निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ ।  

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य) ले गरे । सम्मेलनमा योजनामन्त्री शाहले विकसित देशले उत्सर्जन गरेको कार्बनले नेपालजस्ता गरिब तथा विकासोन्मुख देशले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए।

कर्णालीजस्तो पवित्र मानिने प्रदेशमा पनि पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको उच्च प्रभाव परेको बताउँदै उनले भने, “प्रदेश सरकारका हरेक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अगाडि बढाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न हामी कार्ययोजना बनाउँँदैछौँ ।” वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा परीक्षणबिना कर्णालीमा विकासका कुनै गतिविधि सञ्चालन नहुने उनले जनाए।

कर्णालीको खाद्यान्न सङ्कट न्यूनीकरणका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रमले जलवायु अनुकूलन हुने भन्दै उनले यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । वातावरणमैत्री विकास नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र कर्णालीको जलवायु परिवर्तन रोक्न सकिने मन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बढावा दिएको जनाए। “पछिल्लो समयमा डोजरे विकास र नदी तथा खोला दोहनले जलवायु परिवर्तन उच्चतम गतिमा भइरहेको कुरा आइरहेका छन्”, प्रमुख ढकालले भने, “स्थानीय सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ ।”

वीरेन्द्रनगरले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा जोड दिएको बताउँदै उनले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारमा रहेर गतिविधि अगाडि बढाउने जनाए। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएकाले नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारवादी सबैको आफ्नो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख ढकालले अपिल गरे। 

सम्मेलनमा परामर्शदाता सञ्जीत कँडेलले जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापीरूपमा पारेको असर, त्यसको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । परामर्शदाता कँडेलले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६’ रहेर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सुझाए। 

विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेका सहभागीले मूल सुक्ने र बाढीपहिरो जाने गरी भएको डोजरे विकास, अव्यवस्थित बस्ती विकास, उर्वर जमिन मासेर घर बनाउने लहड, जथाभावी वन फडानी गर्ने कार्यले जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसको न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको जस्ता जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले प्लाष्टिकजन्य वस्तुको पुनःप्रयोग, फोहरमैलको उचित व्यवस्थापन, आवादी जमिनको संरक्षण, वृक्षरोपणलगायतका स–साना कामबाट जलवायु अनुकूलन हुने कुरामा सरकारले ध्यान दिन सुझाव दिए ।  

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिक्रिया थप्नुहोस्

भर्खरैका समाचार | Latest News

सबै

धेरैपटक हेरिएको |Most Read

सबै